रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (खरात) पक्षाच्या वतीने कळंब चे नायब तहसीलदार ( पु .) यांच्यामार्फत भारताचे राष्ट्रपती व महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांना निवेदनाद्वारे दिला सज्जड इशारा
देशभक्त न्युज - कळंब प्रतिनिधी / -
अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाच्या उपविभाजनासाठी नेमण्यात आलेली समिती व शासन निर्णय तात्काळ रद्द करण्यात यावा अशी मागणी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (खरात) पक्षाच्या वतीने कळंब चे नायब (पू) तहसीलदार यांच्यामार्फत भारताचे राष्ट्रपती व महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांना निवेदन देऊन मागणी करण्यात आली आहे
याबाबत माहिती अशी की, महाराष्ट्र शासनाने दि.15 ऑक्टोबर 2024 रोजी काढण्यात आलेल्या आदेशाद्वारे अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचे उपविभाजन करण्यासाठी नेमण्यात आलेली समिती व शासन निर्णय हे आमच्या घटनात्मक हक्कांचे उल्लंघन करणारे आहे.
सदर शासन निर्णयाच्या आदेशात, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या आधारावर अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाचे उपविभाजन करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीचे अध्यक्ष मा. न्यायमूर्ती आनंद मनोहर बदर असणार आहेत, तर श्रीमती इंदिरा आस्वार, बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (BARTI) पुणे यांना सदस्य सचिव म्हणून नेमले गेले आहे.
सदर निर्णयाचे मुख्य मुद्दे असे आहेत:-
१.अनुसूचित जातींमध्ये उपविभाजन करून विविध गटांना वेगळे आरक्षण देण्याचा विचार केला जात आहे.
२.या निर्णयामुळे राज्यातील अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाचे उपविभाजन करण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
म्हणून आरपीआय पक्षाचा विरोध : -
हा निर्णय संविधानाने आम्हाला दिलेल्या समानतेच्या तत्त्वांचा भंग करणारा आहे. आरक्षण हे ऐतिहासिक अन्यायाची भरपाई करण्यासाठी आहे आणि त्याचे उपविभाजन म्हणजे समाजातील एकता भंग करण्याचा आणि कमजोर गटांवरील अन्याय वाढवण्याचा प्रकार आहे. अनुसूचित जाती-जमातींवर उपविभाजन लादल्यास, समाजाच्या आर्थिक, सामाजिक प्रगतीला मोठा फटका बसेल आणि आरक्षणाचे मूळ उद्दिष्ट धोक्यात येईल.
निवेदनातील प्रमुख मागण्या : -
१.अनुसूचित जाती-जमातींच्या आरक्षणाचे उपविभाजन करण्याचा कोणताही निर्णय रद्द करण्यात यावा.
२.अनुसूचित जाती-जमातींना एकत्र ठेवून आरक्षणाच्या फायद्यांचा लाभ होण्यासाठी काम करण्यात यावे.
३.या समितीची स्थापना मागे घेण्यात यावी आणि अशा प्रकारचे अन्यायकारक निर्णय घेणे त्वरित थांबवावे.
आम्ही या निर्णयाचा तीव्र निषेध करतो आणि मागणी करतो की, त्वरित हा शासन निर्णय रद्द करण्यात यावा. हा निर्णय घटनात्मक तत्त्वांचे उल्लंघन करणारा आहे आणि तो आमच्या समाजाच्या हिताच्या विरोधात आहे. असे निवेदनात म्हटले आहे
यावेळी निवेदनावर पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष राजाभाऊ राऊत, जिल्हा कार्याध्यक्ष महावीर गायकवाड,ज्येष्ठ नेते निवृत्ती हौसलमल, युवा तालुका अध्यक्ष सुशील वाघमारे,पत्रकार राहुल गाडे,आदीच्या स्वाक्षरी आहेत .
