भावांतर योजना व बांधावर होणाऱ्या खरेदीमध्ये शेतकऱ्यांची होणारी फसवणूक या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नी आ. पाटील सभागृहात गरजले
देशभक्त न्युज - धाराशिव प्रतिनिधी / -
पणन विभागा अंतर्गत शेतकऱ्यांच्या महत्वाच्या अडचणीवर आमदार कैलास पाटील यांनी सरकारचे लक्ष वेधले. यामध्ये भावांतर योजना व बांधावर होणाऱ्या खरेदीमध्ये शेतकऱ्यांची होणारी फसवणूक यावर त्यांनी अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित करीत शेतकऱ्यांचा आवाज बुलंद केला.
आमदार पाटील म्हणाले, सोयाबीन खरेदी केंद्रावर ज्या शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली. अश्या सर्व शेतकऱ्यांचे सोयाबीन खरेदी झालेले नाही. खरेदी केंद्र उशीरा सुरु होणे, खरेदी केंद्राची संख्या मर्यादित तसेच बारदाना व इतर अडचणीमुळे खरेदीच प्रमाण खूप कमी झालं आहे. ज्या शेतकऱ्यांचे नोंदणी करूनही सोयाबीन खरेदी झाले नाही अश्या शेतकऱ्यांना भावांतर योजना लागू करणार का असा प्रश्न आ पाटील यांनी विचारला. शिवाय हे अनुदान कधीपर्यंत सरकार देणार असाही सवाल उपस्थित केला. शेतकऱ्यांच्या बांधावरून शेतीमालाची थेट खरेदी करण्याचे प्रमाण गेल्या काही वर्षात वाढले आहे. पण यामध्ये अनेक व्यापारी हे माल खरेदी करतात व नंतर गायब होत असल्याचे प्रकार पाहायला मिळत आहेत. व्यापारीची काहीच माहिती नसल्याने त्याची कुठे तक्रार देखील करता येत नाही. त्यामुळे अशा खरेदीवर शासन नियंत्रण ठेवणार का ? ज्या प्रकारे बाजार समिती मधील व्यापारावर सरकार नियंत्रण ठेवते. त्याच पद्धतीने अशाही खरेदीबाबत सरकार काय करणार आहे ? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. त्यावर पणन मंत्री जयकुमार रावल म्हणाले की, बांधावर होणारी खरेदी हा विषय अडचणीचा ठरत असल्याचे त्यांनी मान्य केले. बांधावर होणाऱ्या शेतीमालाची व्यापारी खरेदी तर करतात. पण त्याचे पेमेंट करण्यावेळी ते गायब होतात. अशा खूप तक्रारी आपल्या विभागाकडे येत आहेत. हे व्यापारी कोण आहेत ? त्यांची कोणतीही माहिती शेतकऱ्यांना नसते. त्यामुळे ते पोलीस ठाण्यात तक्रार करतात, पण तांत्रिक अडचणीमुळे गुन्हा नोंद होत नाही. मागील काळात थेट खरेदी करण्यासाठी डायरेक्ट मार्केट लायसन्स वितरित करण्यात आले. हे परवाने मोठ्या प्रमाणात वितरित करण्यात आल्याने व त्यामध्ये काही चुकीच्या लोकांनीही परवाने काढले आहेत. तेच लोक याद्वारे शेतकऱ्यांना फसवत आहेत. बाजार समितीमध्ये सरकारचे खरेदी व्यवहार यावर नियंत्रण असते. आताही ज्या बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रात अशी खरेदी होते. त्या स्थानिक व्यापाऱ्यांनी परवाने काढून घ्यावेत. याच व्यापाऱ्यांनी ही खरेदी करावी किंवा कोणी खरेदी केली आहे ? यावर बाजार समितीने लक्ष द्यावे अशी सरकारची भूमिका असल्याच मंत्री रावल यांनी सांगितले.
